मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सतत लांबणीवर का पडत आहे ?

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रात नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या या सुनावणीत पुढील आदेशापर्यंत नेमणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी आणि अखेरची सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

यापूर्वी दि. 15 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतरिम स्थगिती आदेश देण्यास नकार देतानाच दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना 27 ते 29 जुलै दरम्यान केवळ तीन दिवसात युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.

मराठा आरक्षण नियमबाह्य?

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यात 13 टक्के मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालायाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सरकारकडून मराठा समुदायाला सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांत दिले जाणारे 13 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात दिल्या गेलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मुकुल रोहोतगी व पटवालिया हे निष्णात वकील सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी

गेल्या वर्षी 6 फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती रंजित मरे आणि भारती डोंगरे खंडपीठाने जयश्री लक्ष्मणराव पाटील आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात न्यायालयाने या प्रकरणात आणखी याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला होता. गेल्या वर्षी 27 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगा’ने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 12 टक्के तसेच सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली होती. यावेळी ‘आरक्षणाची सीमा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. परंतु, अपवाद म्हणून किंवा असाधारण परिस्थितीत ही सीमा पार केली जाऊ शकते,’ असेही मत न्यायालयाने नोंदवले होते.

25 ऑगस्ट रोजी विशेष सुनावणी

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यावे, या मागणीवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार आहे. त्याबाबत 25 ऑगस्ट रोजी विशेष सुनावणी होणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा सुनावणी झाली, पण न्यायालयाने कधीच या आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही.

मराठा आरक्षणाला आव्हान का?

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला आहे तसेच घटनाबाह्य पद्धतीने 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भंग करण्यात आल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत कोणतेही निकष न पाळता बनवण्यात आल्याचेही काही याचिकांमध्ये म्हटले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने विशेष मागासवर्ग प्रवर्गात मराठा सामाजाला आरक्षण दिले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.